ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਿਆ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਿਰ ਦਾਅ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਤਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮੁੜ ਨਾ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰੁੱਝੀ ਰਹੇ।
 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਝੱਟ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਫਸਾਦ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਭਾਵਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ 2011 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 96 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 11 ਦਸੰਬਰ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫਾਂਸੀ 1876 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਅਪਰਾਧੀ ਫਾਂਸੀ ਲਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ 26 ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

<< Return to News Home