ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮਿਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਮ ਫਲੈਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਦਕਾ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ  ਰਹੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ 2,80,000  ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੀ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਕਿੱਤੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦਸਾ ਵੀ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਤਾਰ  'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨੰਬਰ ਕਦੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ,ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੇ ਇਹ ਦਲਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਹੁਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਆਦਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋਖ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੀ
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲੇ? ਜੇ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਨ ਲਾ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਮੁੜਨ ਜੋਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਥੇ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਛੇ-ਛੇ,ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਢਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਬਲੇ-ਗੌਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕਨਾਮਿਕ ਸ਼ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਆਵਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੋ 'ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ੲਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਕਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਾਂ ਰਾਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਨਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲਾਗ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ।

<< Return to News Home