ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆਂ 98 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਕ ਕਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1914 ਨੂੰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਸ਼ਿੰਘਾਈ ਅਤੇ ਯੂਕੋਹਾਮਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਇਸ 'ਚ ਚੜੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ 376 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਯੋਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ,ਬਰਕਤਉਲਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਗਦਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 23 ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕੇਵਲ 20 ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ,ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਪਿਛੋਂ   23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ, ਬਿਨਾ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਉਸ ਪਾਸ 200 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿਰਫ 10 ਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸਨ, ਇਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ 1913 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਯੂਰਪੀਨ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਥੇ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1885 'ਚ ਚੀਨੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਹਰ ਚੀਨੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 50 ਡਾਲਰ 'ਹੈਡ ਟੈਕਸ' ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1900 'ਚ ਵਧਾਕੇ 100 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 1903 'ਚ ਵਧਾਕੇ 500 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1923 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਜੋ 1947 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। 22 ਜੂਨ 2006 ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹਰ ਉਸ ਜਿੰਦਾ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ, 20,000 ਡਾਲਰ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਪਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੈਸਿਫਿਕ ਕੋਸਟ ਤੇ ਇਕ 100 ਮੀਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਪਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਜਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ,ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸਨ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਟੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। 22 ਸਤੰਬਰ 1988 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਕਾਮਨਜ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਪਾਨੀ ਨੂੰ 21,000 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕੱਟੜ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ,ਇਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ,ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1,50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਖਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸਨ,ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ,ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਕੈਨੇਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆਂ ਨਸਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਅਧੀਨ ਹੀ 1994 ਵਿੱਚ  ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਗੌਰਡਨ ਕੈਂਬਲ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਾਰਬਰ ਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਲੈਕ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 6, 2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਉਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ,ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ, ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ 15 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ੳਪਰੰਤ 23 ਮਈ 2008 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀ ਵਿਖੇ 'ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਠੰਡਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਮੁਆਫੀ ਕਾਮਨਜ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀ।
 
ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ  ਚੀਨੀਆਂ,ਜਪਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਉਸੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੇ ਰਸਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀ ਪੈਣਾ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

ਉਂਝ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ੳੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ-ਕਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੈਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਟੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਭ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯੂ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕਾਂਡ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

<< Return to News Home